Thursday, 3 August 2017

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लखनऊ (जेएनएन)। सरकार एक तरफ समूह ख के अराजपत्रित और समूह ग व घ के पदों पर भर्ती में साक्षात्कार खत्म करने जा रही है वहीं दूसरी तरफ अन्य संवर्ग के भी रिक्त पदों पर बंपर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने रिक्त पदों का अधियाचन समय से उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। उधर, पुलिस महकमे में तीन वर्ष में डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने की पहल कर दी गई है। 
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को 2017-18 एवं 2018-19 की रिक्त एवं संभावित रिक्तियों के संबंध में समय से अधियाचन प्रेषित करने के लिए पत्र भेजा है। राजीव कुमार ने कहा है कि प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति, पद त्याग एवं विभिन्न कारणों से रिक्तियां होती रहती हैं। समय से रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए तीन वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को संबंधित पदों का अधियाचन प्रेषित करने का निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा किए जाते रहे हैं।
स्पष्ट प्रावधान एवं निर्देश के बावजूद संबंधित आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध न कराए जाने के कारण पदों पर चयन कराये जाने में विलंब होता है। इससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है। मुख्य सचिव का कहना है कि अगर एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक होने वाली रिक्तियों में उप्र लोकसेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन न भेजा गया हो तो हर हाल में 31 अगस्त तक आयोग को भेज दें।
उन्होंने यह भी चेताया है कि आयोग को अधियाचन भेजे जाने के उपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में प्राय: दो वर्ष लग जाते हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने 2018-19 की संभावित रिक्तियों का भी आकलन कर उसका अधियाचन 30 नवंबर 2017 तक भेजने को कहा है।

मुख्य सचिव राजीव कुमार का निर्देश
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने रिक्त पदों का ब्योरा (अधियाचन) समय से उप्र लोक सेवा आयोग और उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजने का निर्देश दिया है। पुलिस महकमे में तीन वर्ष में डेढ़ लाख रिक्त पदों को भरने की पहल कर दी गई है। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को 2017-18 एवं 2018-19 की रिक्त एवं संभावित रिक्तियों के संबंध में समय से अधियाचन प्रेषित करने के लिए पत्र भेजा है। प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति, पद त्याग एवं विभिन्न कारणों से रिक्तियां होती रहती हैं। समय से रिक्तियों पर चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए तीन वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को संबंधित पदों का अधियाचन प्रेषित करने का निर्देश कार्मिक विभाग द्वारा किए जाते रहे हैं। स्पष्ट प्रावधान एवं निर्देश के बावजूद संबंधित आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध न कराए जाने के कारण पदों पर चयन कराये जाने में विलंब होता है। इससे शासकीय कार्य प्रभावित होता है।
अधियाचन भेजे जाने को चेताया
मुख्य सचिव का कहना है कि अगर एक जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक होने वाली रिक्तियों में उप्र लोकसेवा आयोग, उप्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अधियाचन न भेजा गया हो तो हर हाल में 31 अगस्त तक आयोग को भेज दें। उन्होंने यह भी चेताया है कि आयोग को अधियाचन भेजे जाने के उपरांत चयन प्रक्रिया पूर्ण होने में प्राय: दो वर्ष लग जाते हैं। इसके दृष्टिगत उन्होंने 2018-19 की संभावित रिक्तियों का भी आकलन कर उसका अधियाचन 30 नवंबर, 2017 तक भेजने को कहा है। 


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